दुनिया-जगत

बारबाडोस में अब क्वीन एलीजाबेथ द्वितीय का शासन खत्म

कैरिबियाई द्वीपों के प्रमुख देश बारबाडोस में अब क्वीन एलीजाबेथ द्वितीय का शासन खत्म हो गया है। यह देश अब पूरी तरह से गणतंत्र हो गया है। इस तरह बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बन जाएगा। क्वीन एलीजाबेथ द्वितीय अब यहां की सर्वेसर्वा नहीं होंगी। एक समारोह के दौरान क्वीन का प्रतिनिधित्व करने वाले रायल स्टैंडर्ड ध्वज को उतारा गया।
 
 

बारबाडोस की गवर्नर जनरल अब सैंड्रा मेसन होंगी। उनकी नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा की गई है। मेसन मंगलवार रात को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। बता दें कि मेसन जज भी रह चुकी हैं और वे बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति होंगी। उन्होंने वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली और ब्राजील के राजदूत के तौर पर भी काम किया है।

 

 

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बांग्लादेश के इतिहास में यह पहली बार ट्रांसजेंडर बनी मेयर

 

एक ट्रांसजेंडर को बांग्लादेश के एक सुदूर शहर का मेयर चुना गया है. बांग्लादेश के इतिहास में यह पहली बार है कि तीसरे लिंग की नेता को शहर की कमान संभालने के लिए चुना गया है.45 वर्षीय निर्दलीय उम्मीदवार नजरुल इस्लाम रितु ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी जीत हासिल की. नजरुल इस्लाम की जीत की औपचारिक घोषणा सोमवार 29 नवंबर को की गई है. लेकिन नजरूल इस्लाम ने कहा कि उनकी जीत ने "हिजड़ा" समुदाय की बढ़ती स्वीकृति को दिखाया, जो जन्म लेने वाले पुरुषों के लिए एक अपशब्द है. इस दक्षिण एशियाई देश में लगभग 15 लाख ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं, जो बड़े पैमाने पर भेदभाव और हिंसा का सामना करते हैं. अक्सर वे भीख मांगकर या देह व्यापार करके जीने के लिए मजबूर होते हैं. हालांकि, नजरुल इस्लाम की चुनावी जीत को बांग्लादेश में समुदाय के लिए बढ़ती सामाजिक स्वीकृति के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है. नजरुल इस्लाम ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "कांच की छत टूट रही है

यह एक अच्छा संकेत है" उन्होंने कहा, "इस जीत का मतलब है कि लोग उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें अपना मानते हैं. मैं अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित करूंगी" नजरुल इस्लाम एक बड़े मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थीं, लेकिन एक बच्चे के रूप में अपने ग्रामीण गृहनगर त्रिलोचनपुर से भाग गईं और उसके बाद राजधानी ढाका में ट्रांसजेंडर लोगों के एक केंद्र में शरण ली. वह 20 साल के बाद अपने क्षेत्र में लौट आईं और दो मस्जिदों के निर्माण और कई स्थानीय हिंदू मंदिरों को दान करने में मदद करने के बाद समुदाय में एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गईं. रविवार को मेयर पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 9,557 मतों से हराया. अब वह क्षेत्र की मेयर के रूप में काम करेंगी.

 नजरुल इस्लाम बांग्लादेश में पहली महापौर हैं जो तीसरे लिंग की हैं, रूढ़िवादी मुस्लिम-बहुल देश में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए स्वीकृति बढ़ती जा रही है. 2013 में बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर लोगों को औपचारिक रूप से तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि 2018 में उन्हें तीसरे लिंग के मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने की भी अनुमति दी गई थी. नजरुल इस्लाम कहती हैं कि वह अपने 40,000 लोगों के शहर में "भ्रष्टाचार को खत्म करने और नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने" की कोशिश करेंगी |
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अमेरिका ने रूस के 27 राजनयिकों को देश छोड़ने का दिया आदेश

मॉस्को:- अमेरिका ने रूस के 27 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश को दोनों देशों के बिगड़ते संबंधों का एक और संकेत माना जा रहा है। साल 2016 से दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने बताया कि राजनयिकों को 30 जनवरी तक अपने परिवार के साथ अमेरिका छोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि रूसी दूतावास पहले ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है।

 

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ओमिक्रॉन वैरिएंट के चलते इस्राइल ने सील की अपनी सीमाएं

  • किसी भी देश के यात्री को नहीं मिलेगा प्रवेश
येरूसलम:- कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन वैरिएंट के सामने आने के बाद इस्राइल ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर लिया है। अब देश में किसी भी विदेशी नागरिक को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। इसके बाद इस्राइल ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने कोरोना के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के सामने अपने के बाद यह कदम उठाया है। इस्राइल का कहना है कि वह ओमिक्रॉन वैरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए आतंकी विरोधी फोन ट्रैकिंग तकनीकी का प्रयोग करेगा। 
इस्राइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने एक बयान में बताया कि देश में विदेशी यात्रियों के आने पर 14 दिन तक प्रतिबंध जारी रहेगा। इस अवधि में वैज्ञानिक कोरोना के नए स्वरूप और इसमें होने वाले म्यूटेशन का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि चीजें और साफ हो जाएंगी और इसके संभावित खतरे के बारे में पता चल सकेगा और साथ ही यह पता चल सकेगा कि कोरोना वैक्सीन इस नए वैरिएंट पर कितनी असरदार है।

 

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अमेरिका ने ये आठ चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट

अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनाव देखने को मिल रहा है. वाशिंगटन और बीजिंग  दोनों ही द्वारा उठाए जा रहे कदम की वजह से तनाव में इजाफा देखने को मिल रहा है. वहीं, अब अमेरिका सरकार ने बुधवार को कथित तौर पर कई चीनी कंपनियों  को अपने ट्रेड ब्लैकलिस्ट  में डाल दिया. रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका ने कहा कि ये कंपनियां चीनी सेना के क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयासों को विकसित करने में सहायता कर रही हैं आठ चीनी कंपनियों को चीनी सेना की सहायता करने में उनकी कथित भूमिका के लिए और मिलिट्री एप्लिकेशन को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकी ऑरिजन की वस्तुओं को हासिल करने की कोशिश के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है.अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो एक बयान में कहा कि इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किए जाने से देश की टेक्नोलॉजी को चीन और रूस के सैन्य विकास को रोकने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, पाकिस्तान की असुरक्षित परमाणु गतिविधियां या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रोका जा सकेगा. इससे पहले भी चीनी कंपनियों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं.

चीन ने ब्लैकलिस्ट करने पर कही ये बात
वाशिंगटन में मौजूद चीनी दूतावास ने ब्लैकलिस्ट किए जाने के कदम का विरोध किया. दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा कैच-ऑल अवधारणा का इस्तेमाल करता है और हर संभव तरीकों से चीनी कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन से गलत रास्ते पर आगे बढ़ने के बजाय उससे मिलने की जरूरत है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब दोनों देश ताइवान की स्थिति और व्यापार के मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ आमने-सामने हैं.

कुल मिलाकर 27 कंपनियों को किया गया ब्लैकलिस्ट
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच हालिया वर्चुअल बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने कई अन्य विषयों के बीच व्यापार को लेकर चर्चा की. इस बीच, ब्लैकलिस्ट की गई आठ चीनी कंपनियां के अलावा कई अन्य कंपनियों को भी सूची में डाला गया है. कुल मिलाकर 27 नई कंपनियों को सूची में शामिल किया गया है. इसमें पाकिस्तान, जापान और सिंगापुर की कंपनियां भी हैं. अमेरिका का कहना है कि ये कदम चीन को टेक्नोलॉजी के जरिए उन्नत हथियार हासिल से रोकने के लिए हैं. हालांकि, अब विवाद बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है | 
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टेस्टिंग के लिए चीन ने लॉन्च किया नया सैटेलाइट

चीन ने परीक्षण के लिए एक नए सैटेलाइट को गुरुवार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. सरकारी मीडिया की खबर के अनुसार, 'शियान-11' सैटेलाइट  इनर मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में जिउक्वान 'सैटेलाइट लॉन्च सेंटर' से कुआइझोउ -1 ए वाहक रॉकेट  के जरिए प्रक्षेपित किया गया. हाल के दिनों में चीन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए कई सारी लॉन्चिंग की है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीनी स्पेस स्टेशन  के निर्माण को लेकर की गई लॉन्चिंग रही है

चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन) की खबर के अनुसार, सैटेलाइट ने अपनी पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर लिया है. 'शियान-11' का निर्माण परीक्षण के लिए किया गया है, लेकिन सैटेलाइट के नवीनतम मिशन के उद्देश्य के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. चीनी सैटेलाइटों की एक और श्रृंखला है जिसे शिजियन कहा जाता है, उसका उपयोग टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है. इससे पहले अक्टूबर में 'शिजियन-21'  का प्रक्षेपण किया गया था. कुआइझोउ -1 ए वाहक रॉकेट तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

उच्च क्षमता वाली तस्वीरें देने वाले सैटेलाइट लॉन्च किया
एक महीने पहले, चीन ने ठोस ईंधन से चलने वाले सस्ते एवं छोटे रॉकेट कुआझोउ-1 ए से एक ऑप्टिकल सुदूर संवेदी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था. सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने खबर दी कि उसे उत्तर पश्चिमी गांसू प्रांत के जियाकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया. जिलिन-1 गावफेन 02 एफ सैटेलाइट को स्थानीय समयानुसार दो बजकर 19 मिनट पर कुआझोउ-1 ए रॉकेट लेकर रवाना हुआ और वह उपग्रह कक्षा में दाखिल हुआ. जिलिन-1 गावफेन 02 एक ऑप्टिकल सुदूर संवेदी सैटेलाइट है, जो बिल्कुल उच्च क्षमता वाली तस्वीरें एवं उच्च रफ्तार से आंकड़े दे सकता है.

अंतरिक्ष में पकड़ मजबूत कर रहा चीन
अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन अमेरिका को पछाड़ना चाहता है. यही वजह है कि वह लगातार स्पेस में तरह-तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है. इसके अलावा, चीन खुद का स्पेस स्टेशन भी तैयार कर रहा है. इसकी मंशा अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिटायर होने के बाद अंतरिक्ष में चीनी स्पेस स्टेशन ही एकमात्र स्पेस स्टेशन होने वाला है. हालांकि, कई बार चीन के इरादों को लेकर संदेह भी जताया जाता था. हाल ही में खबर आई कि चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिका ने भी अब कमर कस ली है और वह अंतरिक्ष में स्पेस हाइवे बनाने की तैयारी कर रहा है |
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मैग्डेलेना बनी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री

स्टॉकहोम:- स्वीडन की राजनीति में नया इतिहास रचा जा रहा है। यहां डेमोक्रेट नेता मैग्डेलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। दरअसल, इस संबंध में संसद में मतदान किया गया, जो भारी बहुमत से पास हुआ। एंडरसन इस वक्त स्वीडन की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। वह वर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन की जगह पद संभालेंगी। 
जानकारी के मुताबिक, स्वीडन की मैग्डेलेना एंडरसन प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन की जगह कार्यभार संभालेंगी। उनके पक्ष में 117 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 174 वोट डाले गए। इस दौरान 57 सांसदों ने मतदान नहीं किया, जबकि सदन का एक सदस्य अनुपस्थित रहा। स्वीडन के सिस्टम के मुताबिक, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को संसद में बहुमत हासिल करने की जरूरत नहीं होती है।
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इमरान ने माना कंगाल हो गया पाकिस्तान

इस्लामाबाद:- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। देश कंगाली की राह पर पहुंच चुका है और सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं बचा है। एक कार्यक्रम के दौरान इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार के पास पैसा खत्म हो चुका है, इसलिए उसे दूसरे देशों से लोन लेना पड़ रहा है। 
इमरान खान ने कहा कि सरकार पर विदेशी कर्ज तेजी से बढ़ रहा है और टैक्स से प्राप्त होने वाला राजस्व घटता चला जा रहा है। ऐसे में यह कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बन चुका है। पाक पीएम ने कहा कि सरकार के पास कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। 

 

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अमेरिका में एक साल बाद कोरोना से फिर बिगड़े हालात

वाशिंगटन:- अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले एक सप्ताह में 18 फीसदी की औसत दर से लगातार बढ़ रहे हैं। इस अवधि में संक्रमण के मामले 92,800 प्रतिदिन हैं। यह बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में देखी जा रही है जो पिछले साल कोविड-19 के उछाल के दौरान देखी जा रही थी। देश अभी भी 4.87 करोड़ संक्रमितों और 7.94 लाख मौतों के साथ दुनिया में पहली पायदान पर बना हुआ है। अमेरिका में स्वास्थ्य संक्रमण सेवाओं के निदेशक डॉ. एंथनी फॉसी ने इस सप्ताह बढ़ने वाले मामलों को लेकर पहले ही आगाह किया है। उन्होंने कहा, देश में टीकों की कमी नहीं है लेकिन कई लोग खुराक लेने से बच रहे हैं और क्रिसमस में सार्वजनिक जगहों पर खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। इससे महामारी एक बार फिर पैर पसार सकती है।

 

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Apple ने पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO पर किया केस

झूठा सच @ रायपुर / नई दिल्ली:-  स्पाईवेयर बनाने वाली पॉपुलर कंपनी NSO Group की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. Apple ने स्पाईवेयर मेकर NSO Group पर कोर्ट केस किया है. Apple ने ये केस iPhone और इसकी बनाई दूसरी डिवाइस को टारगेट करने के लिए किया है. Apple ने कहा कि Pegasus स्पाईवेयर स्कैंडल के लिए इजरायली कंपनी NSO Group को जिम्मेदार ठहराना चाहिए पिछले कुछ टाइम से NSO Group काफी विवादों में रहा है. इस पर आरोप है इसके बनाए Pegasus स्पाईवेयर से एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन की जासूसी करवाई जा रही थी. कुछ समय पहले ही अमेरिकन ग्रुप्स और NSO ग्रुप के बीच संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

Apple ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि यूजर्स को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए कंपनी NSO Group को किसी भी ऐपल सॉफ्टवेयर, सर्विस और डिवाइस से यूज करने से बैन लगाने की मांग की है. इसमें आगे बताया गया है कि NSO Group सॉफिस्टिकेटेड, स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्विलांस टेक्नोलॉजी का यूज करके हाइली टारगेटेड स्पाईवेयर का यूज करके विक्टिम पर नजर रखते हैं.ये स्पाईवेयर डिवाइस को तब भी इन्फेक्ट कर सकता था जब यूजर ने किसी मैलेशियस लिंक या मैसेज पर क्लिक नहीं किया है. इसको लेकर ऐपल सितंबर में एक फिक्स भी जारी किया था. ऐपल की इस खामी को zero-click कहा जिससे टारगेटेड डिवाइस करप्ट हो जाता था.

इसे साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग Citizen Lab के रिसर्चर ने खोजा था. RICHMOND, Va. (AP) ने ये रिपोर्ट किया है कि Apple इजरायली स्पाईवेयर कंपनी NSO Group को अपने डिवाइस को क्रैक करने से रोकना चाहता है.Pegasus स्पाईवेयर को लेकर भारत में भी काफी विवाद हुआ था. इसके जरिए कई भारत के कई पत्रकारों पर नजर रखी गई. NSO Group के अनुसार ये अपने स्पाईवेयर को सिर्फ सरकार को ही बेचता है | 
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अमेरिका लोकतंत्र पर सम्मेलन, ताइवान को न्योता

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 'समिट फॉर डेमोक्रेसी' के लिए भारत समेत 110 देशों को आमंत्रित किया है. इसका आयोजन 9-10 दिसंबर को होगा. इस दौरान लोकतंत्र पर चर्चा की जाएगी. ये सम्मेलन इसलिए भी सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को आमंत्रित नहीं किया है. वो भी तब, जब हाल ही में बाइडेन  और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डिजिटल बैठक की थी. इससे भी बड़ी बात ये है कि अमेरिका ने ताइवान को न्योता भेजा है. जिससे चीन बौखला गया है.

ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन इसमें शामिल होंगी. मामले में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू शिजिन ने कहा है कि त्साई इंग-वेन को समिट फॉर डेमोक्रेसी में भाग लेने की अनुमति देना वन चाइना पॉलिसी के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन होगा. चीनी मुख्य भूमि कभी पीछे नहीं हटेगी और ताइवान जलडमरूमध्य में अभूतपूर्व तूफान आएंगे. ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका ताइवान से किसे आमंत्रित करेगा? चीन को स्पष्ट करना चाहिए

अमेरिका के कदम को भूल बताया
सरकारी अखबार की तरफ से कहा गया है कि, हम (चीन) निश्चित रूप से ताइवान की क्षेत्रीय नेता त्साई को आमंत्रित करने के अमेरिका के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे . स्टेट काउंसिल में ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता झू फेंगलियान ने जो बाइडेन के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक 'भूल' बताया है. अमेरिका की तरफ से चीन के अलावा रूस, नाटो के सदस्य देश तुर्की, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी बुलावा नहीं भेजा गया है. ये जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई है. भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

चीन से अलग हुआ था ताइवान
ताइवान एक गृह युद्ध के बाद साल 1949 में मुख्य भूभाग से राजनीतिक रूप से अलग हो गया था. चीन इस देश पर अपना दावा करता है. जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश बताता है. अमेरिका ताइवान को समर्थन देता है. चीन ताइवान पर दादागिरी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है  उसने इस साल अपने राष्ट्रीय दिवस के बाद से यहां रिकॉर्ड संख्या में लड़ाकू विमान भेजने शुरू कर दिए हैं. चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है. कुछ महीने पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिला लिया जाएगा. हालांकि ताइवान ने उनके इस बयान का कड़ा विरोध किया था | 
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पाकिस्तान सरकार ने मसूद खान को अमेरिका में अपना राजदूत किया नियुक्त

पाकिस्तान ने अमेरिका में नए राजदूत की नियुक्ति की है। सरदार मसूद खान वाशिंगटन में पाकिस्तान के नए दूत बनेंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मसूद के आंतकी संबंध रहे हैं। आतंक और पाकिस्तान को लेकर कई किताब लिख चुकीं क्रिस्टीन फेयर ने कहा है कि मसूद का इस्लामवादियों के साथ काम करने का लंबा इतिहास रहा है। वह खतरनाक कट्टरपंथी है। बता दें कि मसूद जनवरी 2022 में मौजूदा पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान की जगह लेंगे। क्रिस्टीन के मुताबिक मसूद हिजबुल मुजाहिदीन जैसे इस्लामी आतंकवादी संगठनों का एक सक्रिय समर्थक है जिसे ट्रंप प्रशासन ने 2017 में एक आतंकी संगठन के रूप में नामित किया था। पाकिस्तान के इस कदम से वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच भी दूरी बढ़ सकती है।

कई आतंकी गुटों का सपोर्ट करते हैं मसूद?

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट बताती है कि मसूद कई आतंकी संगठन और आतंकी नेताओं का समर्थन करते हैं। इसमें फजलुर रहमान खलील जैसे नाम भी शामिल हैं। बता दें कि खलील देवबंदी हरकत उल मुजाहिदीन की स्थापना की थी। अमेरिका ने 1997 में इस संगठन को आतंकी संगठन के तौर पर नामित किया था। 2014 में खलील को आतंकी के रूप में नामित किया गया था। खलील को अल-कायदा के संग नजदीकी संबंध रखने के लिए भी जाना जाता है। इस सबके साथ ही मसूद कश्मीरी आतंकियों का गुणगान करते रहे हैं जिसमें बुरहान वानी जैसे नाम शामिल हैं।
 
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बस में लगी भीषण आग, बच्चों समेत 45 लोगों की मौत

बुल्गारिया के पश्चिमी हिस्से में मंगलवार को एक हाइवे पर उत्तरी मैसेडोनियाई नंबर प्लेट वालीएक बस में भीषण आग लग गई. आग लगने की इस घटना में कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई है. मरने वाले लोगों में बच्चे भी शामिल हैं. आग की चपेट में झुलसने वाले सात लोगों को राजधानी सोफिया  के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा विभाग के प्रमुख निकोलाई निकोलोवी ने बीटीवी टेलीविजन को इसकी जानकारी दी. बताया गया है कि मरने वाले लोगों में नॉर्थ मैसेडोनिया के लोग भी शामिल हैं.

निकोलाई निकालोवी ने कहा कि एक बस में आग लगने और क्रैश होने की वजह से कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि आग लगने की ये घटना स्थानीय समयानुसार तड़के दो बजे हुई. सोफिया में नॉर्थ मैसेडोनिया के दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि घटना का शिकार हुए अधिकतर पीड़ित नॉर्थ मैसेडोनिया के नागरिक थे. अधिकारी ने कहा कि अभी तक आग लगने की घटना का पता नहीं चल पाया है. वहीं, ये भी पता नहीं चल पाया है कि आग क्रैश से पहले लगी या फिर बाद में फिलहाल घटना वाली जगह को सील कर दिया गया |

 

 
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क्रिसमस परेड में शामिल लोगों पर चढ़ी कार, 5 की मौत

वाशिंगटन:- अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक एसयूवी गाड़ी क्रिसमस परेड में घुस गई, जिसमें 5 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी इस घटना की हर स्तर से जांच में जुट गए हैं। घटना शाम 4:30 बजे उस वक्त हुई जब वोकेशा के मिल्वौकी में बड़ी संख्या में लोग वार्षिक समारोह देखने के लिए आए थे।
पुलिस प्रमुख डैन थॉम्पसन ने जानकारी देते हुए बताया कि एक लाल रंग की एसयूवी क्रिसमस की परेड में घुस गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने 20 से ज्यादा लोगों को टक्कर मारी, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है।

 

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हांगकांग के निजी स्कूलों में फहराया जाएगा चीनी झंडा

बीजिंग:- हांगकांग पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए चीन ने अब नई चाल चली है। अब हांगकाग के निजी स्कूलों के लिए नया कानून पारित किया गया है। इस कानून के तहत निजी स्कूलों को चीन का झंडा फहराना और चीन का राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के वॉयस ऑफ अमेरिका ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा कि इस नए कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों में राष्ट्रीय भावना को विकसित करना है। इस बयान में कहा गया है कि राष्ट्रगान से जुड़े नियम के जरिए छात्रों में चीनी लोगों के प्रति लगाव और राष्ट्र भावना को बढ़ाया जाएगा। वहीं विशेषज्ञों ने इस कानून को हांगकांग के लिए खतरनाक बताया है।

 

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चीन ने अलीबाबा समेत कई कंपनियों पर लगाया जुर्माना

बीजिंग:- चीन में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने एकाधिकार विरोधी कार्रवाई के तहत अलीबाबा समूह और टेनसेंट होल्डिंग्स सहित कई बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कॉरपोरेट अधिग्रहण की सूचना देने में विफल रहने के चलते शनिवार को जुर्माना लगाया।
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन के अनुसार ये कंपनियां परिचालन केंद्रीकरण के नियमों के तहत आठ साल पहले हुए 43 अधिग्रहणों की सूचना देने में विफल रहीं। बयान में कहा गया कि प्रत्येक उल्लंघन में पांच लाख युआन (59 लाख रुपये)का जुर्माना लगाया गया। बीजिंग ने 2020 के अंत से तकनीकी कंपनियों पर एकाधिकार विरोधी, डेटा सुरक्षा और अन्य कार्रवाई शुरू की है।
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अमेरिकी सांसद ने किया कृषि कानून वापस लेने का स्वागत

वाशिंगटन:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करने के बाद अब विदेशी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इसी क्रम में अमेरिकी सांसद एंडी लेविन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह इस बात का सबूत है कि भारत और दुनिया भर में जब श्रमिक एकजुट होते हैं, तो वे कॉर्पोरेट हितों को हरा सकते हैं और प्रगति हासिल कर सकते हैं। एंडी लेविन ने कहा कि हमें यह जानकर खुशी हुई कि एक साल से अधिक के विरोध के बाद, आखिर भारत में तीन कृषि बिलों को निरस्त करने का ऐलान किया गया।

 

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कुलभूषण जाधव को नहीं मिल रही कोई राहत

इस्लामाबाद:- पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोग नसीम ने विपक्ष के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि मौत की सजा पाए भारतीय कुलभूषण जाधव को समीक्षा का अधिकार देने वाला नया कानून किसी व्यक्ति विशेष के लिए लाया गया है। फरोग नसीम ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की लाल-रेखा से जुड़ा है। नसीम ने इस्लामाबाद में संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (समीक्षा एवं पुनर्विचार) विधेयक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है और कानून के दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा। पाकिस्तान सरकार द्वारा लाए गए कानून से जाधव को अपनी सजा के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मिल सकती है।
 

 

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