दुनिया-जगत

कैलिफोर्निया में एक घर में गोलीबारी में डिप्टी समेत पांच अधिकारियों की मौत

 अमेरिका :- कैलिफोर्निया की सन जौक्विन वैली में एके-47 तथा बंदूक से लैस एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को घर में बंधक बना लिया, जिन्हें बचाने पहुंचे डिप्टी समेत पांच अधिकारियों की गोलीबारी में मौत हो गई अधिकारियों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि घर में मौजूद तीन लोग बंदूकधारी के दो बेटे और उनकी मां है। दो महिलाएं और दो बच्चियां पहले ही बंदूकधारी के चंगुल से बच निकली थीं। गोलीबारी की यह घटना वास्को में रविवार दोपहर हुई। घर की छत पर आग्नेयास्त्रों के साथ चढ़ने के बाद अधिकारियों ने संदिग्ध को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई केर्न काउंटी शेरिफ डोनी यंगब्लड ने मारे गए डिप्टी की पहचान फिलिप कैम्पस के रूप में की और उन्हें ''संगठन का एक सितारा'' बताया। कैम्पस (35) के परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं यंगब्लड ने कहा कि उन्होंने 10 साल से अधिक सेवाएं दीं और उनका कार्यकाल काफी शानदार रहा। 

शेरिफ ने बताया कि हिंसा दोपहर एक बजे शुरू हुई और इस संबंध 911 पर फोन कर जानकारी दी गई। दो महिलाएं और दो बच्चियां पहले ही बंदूकधारी के चंगुल से बच निकली थीं। आरोपी के साथ इनका क्या रिश्ता था, यह अभी पता नहीं चल पाया है। 41 वर्षीय संदिग्ध का नाम नहीं बताया गया, लेकिन शेरिफ ने बताया कि उसके खिलाफ एक निरोधक आदेश दायर किया गया था, जिसके तहत तीन जून तक वह आग्नेयास्त्र नहीं रख सकता था। यह आदेश क्यों जारी किए गए इसकी कोई जानकारी नहीं है।

 

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चीन ने भारतीय नाविकों की एंट्री को किया बैन

अखिल भारतीय नाविक एवं सामान्य कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि चीन भारतीय चालक दल वाले जहाजों को अपनी सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है. संघ ने सरकार से मदद की गुहार करते हुए कहा है कि इससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे हालांकि वरिष्ठ सरकारी अध‍िकारियों का कहना है कि उन्हें चीन से ऐसी कोई आधि‍कारिक जानकारी नहीं मिली है. कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर हजारों भारतीय नाविकों की नौकरियां बचाने में मदद करने की गुहार लगाई है. 


सेलर्स के संगठन का आरोप है कि चीन जाने वाले जहाजों के लिए कंपनियां नाविकों की भर्ती नहीं कर रही हैं. संगठन ने इसकी कोई वजह नहीं बताई है कि चीन आख‍िर ऐसा क्यों कर रहा है संगठन ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल को लिखे एक पत्र में दावा करते हुए कहा कि इस कारण से करीब 20 हजार नाविकों को घर पर बैठना पड़ा है.   

संगठन ने लेटर में कहा है, 'मार्च 2021 से अगर कोई जहाज भारतीय कर्मचारी के साथ चीन के बंदरगाह पर पहुंच रहा हैं, तो चीन सरकार उस जहाज को बंदरगाह में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रही है. इसकी वजह से करीब 20 हजार भारतीय नाविकों को घर बैठना पड़ा है 
 
कर्मचारी संघ की तरफ से इस पत्र की प्रतियां विदेश मंत्रालय और क्षेत्र नियामक, जहाजरानी महानिदेशालय को भी भेजी गई है. दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधकिारियों का कहना है कि उन्हें चीन सरकार से इस तरह के रोक की कोई  आध‍िकारिक जानकारी नहीं मिली है. अखबार के मुताबिक महानिदेशक (श‍िपिंग) अमिताभ कुमार ने कहा, 'हमें चीन सरकार से या विदेश मंत्रालय से ऐसी कोईआधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. हमारे आंकड़े भी ऐसे किसी घटना की जानकारी नहीं देते
 
 
 

 

 

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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव जारी, भारत ने किया था विरोध

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में विधानसभा के लिए रविवार को मतदान हो रहा है जिसमें 45 सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए 32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। भारत ने इससे पहले गिलगित-बाल्तिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के फैसले का विरोध किया था और कहा था कि सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति को बदलने के कार्य का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।


पीओके विधानसभा में कुल 53 सदस्य हैं लेकिन इनमें से केवल 45 को सीधे निर्वाचित किया जा सकता है। इनमें पांच सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और तीन विज्ञान विशेषज्ञों के लिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है।

पीटीआई ने सभी 45 निर्वाचित क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं जबकि पीएमएल-एन और पीपीपी ने 44 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान (टीएलपी) जिसे पाकिस्तान सरकार ने उसकी हिंसक गतिविधियों के लिए अप्रैल में प्रतिबंधित कर दिया था, वह 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध के बाद टीएलपी का पंजीकरण रद्द नहीं किया था जिससे वह भी चुनाव में हिस्सा ले पा रही है। 33 निर्वाचन क्षेत्र पीओके में स्थित हैं जबकि 12 सीटें पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में बसे शरणार्थियों के लिए हैं।

विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकटधारियों के अलावा, कुल 261 निर्दलीय उम्मीदवार भी पीओके की 33 सीटों के लिए मैदान में हैं जबकि 56 निर्दलीय 12 शरणार्थी सीटों पर उम्मीदवारी कर रहे हैं। पारंपरिक तौर पर, देश की सत्तारूढ़ पार्टी ही पीओके में चुनाव जीतती है। पीओके विधानसभा के लिए पिछला चुनाव जुलाई 2016 में हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नीत पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने चुनाव जीता था। गैलप पाकिस्तान के चुनाव सर्वेक्षण के मुताबिक 44 प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जबकि उसकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी पीएमएल-एन को 12 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन हासिल है।
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अमेरिका के दो राज्‍यों में भड़की जंगल की आग , 14 हजार से ज्‍यादाअधिकारियों को निकाले गए

अमेरिकी राज्य ओरेगन में लगी जंगल की आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। बूटलेग जंगल में लगी इस आग से लगभग चार लाख से अधिक एकड़ की जमीन जल गई है। समाचार एजेंसी आइएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक आग में ओरेगन राज्य की झील समेत क्लेमथ काउंटी भी प्रभावित हुई है। वहीं कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग का दायरा बढ़कर 58,417 एकड़ हो गया है। आग की भयावहता को देखते हुए अधिकारियों को 14 हजार से ज्‍यादा लोगों को बाहर निकालना पड़ा है। 


समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इंटरेस्टट इंसिडेंट इनफोर्मेशन सिस्टम (इंसीवेब) के हवाले से बताया है कि कैलिफोर्निया के एल्पाइन काउंटी में चार जुलाई को बिजली गिरने से लगी आग पूरे राजमार्ग पर फैल गई है जिससे लोगों को सुरक्षित निकालने के आदेश जारी किए गए। वहीं यूएसए टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आग से 10 इमारतें नष्ट हो गई जबकि वार्षिक साइकिल दौड़ डेथ राइड को रद कर दिया गया।
 
लगभग 1,300 से अधिक कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राज्य ओरेगन के बूटलेग जंगल में लगी आग पर 40 फीसद काबू पा लिया गया है। समाचार एजेंसी सिंन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि छह जुलाई को लगी यह आग धीरे-धीरे बाकी हिस्सों में फैलती गई। आग ने कम से कम 67 घरों और 11 अन्य संरचनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस आग के चलते 2,500 से अधिक इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है।
 
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस भयावह आग पर पूरी तरह से काबू पाने में महीनों लग सकते हैं। समाचार एजेंसी आइएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2,300 से ज्यादा कर्मचारी इस आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। स्‍थानीय ओरेगन लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक यह ओरेगन के जंगल में लगी इस सदी की तीसरी सबसे बड़ी आग है। इससे पहले साल 2002 में बिस्किट फायर में पांच लाख एकड़ से अधिक की जमीन जल गई थी। यही नहीं साल 2012 में लॉन्ग ड्रॉ फायर में लगभग 560,000 एकड़ ज्यादा घास के मैदान खाक हो गए थे।
 

 

 

 

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ब्राजील में 'वैक्सीन घोटाला', भारत बायोटेक ने रद्द कर दिया कोवैक्सीन का करार

भारत बायोटेक ने ब्राज़ील की दवा निर्माता कंपनी प्रेसीसा मेडिकामेंटॉस और एनविक्सिया फार्मेस्यूटिकल्स लि. के साथ कोविड-19 के अपने टीके कोवैक्सीन के कारोबार में सहयोग के करार को रद्द कर दिया। हैदराबाद की इस कंपनी ने ब्राजील में वैक्सीन के अनुबंधों में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यह कदम उठाया है
 
भारतीय कंपनी ने ब्राजील सरकार के साथ कोवैक्सीन की दो करोड़ खुराक की आपूर्ति का समझौता किया था। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप के कारण समझौता खटाई में पड़ गया है और वहां के अधिकारीयों ने इसकी जांच शुरू की है।
 
प्रेसीसा मेडिकामेंटॉस दरअसल ब्राज़ील में भारत बायोटेक की भागीदार है जो कंपनी के टीके के तीसरे चरण के चिकित्सीय ​​परीक्षणों के लिए लाइसेंस, वितरण, बीमा और संचालन समेत अन्य कार्यों में उसको परामर्श दे रही और इसमें सहायता तथा सहयोग कर रही है। 
 
 
भारत बायोटेक ने शुक्रवार को कहा, "हमने तत्काल प्रभाव के साथ ज्ञापन समझौता समाप्त कर दिया है। इस समझौते के बावजूद कंपनी कोवैक्सिन के लिए वहां के नियामक से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दवा नियामक निकाय एएनवीआईएसए के साथ पूरी मेहनत से काम करना जारी रखेगी।'' भारत बायोटेक ने कहा कि वह कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न देशों में कोवैक्सीन के लिए मंजूरी प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रही है। 
 
भारत बायोटेक ने ब्राजील के बाजार में कोवैक्सीन की बिक्री के लिए दोनों कंपनियों के साथ 20 नवंबर,2020 को समझौता किया था। कंपनी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कोवैक्सीन की कीमत 15 से 20 डॉलर के बीच रखी गई है लेकिन ब्राज़ील सरकार के लिए इसे 15 डॉलर प्रति खुराक रखा गया था। 

 

 

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तालिबान ने किया ऐलान, अफगानिस्तान में महिलाओं को मिलेगी ये छूट

 अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से लोगों के बीच खौफ का माहौल बनता जा रहा है. अफगान सैनिकों और तालिबानियों के बीच संघर्ष जारी है और लोग घर छोड़कर दूसरे देशों में पनाह लेने को मजबूर हो रहे हैं. इस बीच तालिबान ने देश में शांति बनाने के लिए शर्त रख दी है. तालिबान ने दो टूक कह दिया है कि जब तक राष्ट्रपति अशरफ गनी सत्ता से हट नहीं जाते, तब तक शांति नहीं हो सकती. इसके अलावा तालिबान ने कहा है कि हमारे शासन में महिलाओं को कई तरह की छूट मिलेंगी

 
तालिबान ने कहा कि वह सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहता. मगर राष्ट्रपति अशरफ गनी को सत्ता से हटाए जाने तक अफगानिस्तान में शांति नहीं हो सकती. जब तक देश में बातचीत के जरिए नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता. तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एसोसिएटेड प्रेस के साथ इंटरव्यू में यह बात कही. शाहीन वार्ता दल के सदस्य भी हैं. उन्होंने कहा कि तालिबान उस वक्त हथियार डाल देगा जब गनी की सरकार चली जाएगी और ऐसी सरकार सत्ता संभालेगी जो संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को मंजूर हो.
 
 
सुहेल शाहीन ने कहा, 'मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सत्ता पर एकाधिकार में विश्वास नहीं रखते क्योंकि कोई भी सरकार, जिसने अतीत में अफगानिस्तान में सत्ता पर एकाधिकार रखने मंशा की, वह सफल सरकार साबित नहीं हुई.' उन्होंने इस आकलन में प्रत्यक्ष तौर पर तालिबान के खुद के पांच वर्ष के कार्यकाल को भी शामिल किया. साथ ही कहा कि इसलिए हम वही फॉर्मूला दोहराना नहीं चाहते. तालिबान प्रवक्ता ने इस दौरान गनी को युद्ध को उकसाने वाला करार दिया और आरोप लगाया कि बकरीद के पर्व पर मंगलवार को उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था.
 
 
पिछले हफ्ते सरकार में नबंर दो की हैसियत रखने वाले अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने दोहा में तालिबान नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की. इस वार्ता में बातचीत जारी रखने और नागरिकों की सुरक्षा तथा देश के ढांचे को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया था. शाहीन ने इस वार्ता को अच्छी शुरूआत बताया. साथ ही कहा कि सरकार का लगातार संघर्ष विराम की मांग करना, वह भी गनी के सत्ता में रहते हुए, तालिबान से आत्मसमर्पण की मांग करने के बराबर है. उन्होंने कहा, 'वे सामंजस्य नहीं चाहते, वे आत्मसमर्पण चाहते हैं. संघर्ष विराम से पहले नई सरकार पर सहमति बने जो हमें और अन्य अफगानियों को स्वीकार्य हो और फिर कोई युद्ध नहीं होगा.'
 
 
शाहीन ने कहा कि इस नयी सरकार के तहत महिलाओं को काम करने, स्कूल जाने और राजनीति में भाग लेने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें हिजाब या सिर पर स्कार्फ लगाना होगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं को घरों से निकलने के लिए अपने साथ किसी पुरुष रिश्तेदार की आवश्यकता नहीं होगी. तालिबान कमांडरों के आदेश हैं कि नए कब्जे वाले जिलों में विश्वविद्यालय, स्कूल और बाजार पहले की तरह संचालित हों, जिसमें महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी भी शामिल है.
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चीन में भारी बारिश के कारण 33 लोगों की मौत

चीन में हर वर्ष भारी बारिश होती है, जिसकी वजह से जान-माल का काफी नुकसान होता है, लेकिन इस बार बारिश ने और भी ज्यादा विनाशक रूप ले लिया है। बाढ़ में फंसे लोग, पलटी पड़ी कारें और चीन की सड़कों के डरावने दृश्य पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिल रहे हैं। चीन में 1,000 वर्षों में सबसे भारी बारिश के कारण कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई है, वहीं आठ लोग लापता हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।  

प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने बताया कि मूसलाधार बारिश से हेनान प्रांत में करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और कुल 3,76,000 स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जलमग्न मेट्रो, होटलों और सार्वजनिक स्थानों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को तैनात किया है। सरकारी मीडिया के अनुसार, भारी बारिश से 2,15,200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फसलों को नुकसान हुआ है। 

इससे करीब 1.22 अरब युआन (लगभग 18.86 करोड़ अमेरिकी डॉलर) का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश का ऐसा कहर दुर्लभ ही देखने को मिलता है। भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से 1.26 करोड़ की आबादी वाली प्रांतीय राजधानी झेंगझोऊ में सार्वजनिक स्थानों और सबवे टनल में पानी भर गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने एक नदी में पानी के बढ़ते स्तर के बीच एक क्षतिग्रस्त बांध को विस्फोट से उड़ा दिया ताकि जमा पानी को दूसरी दिशा में मोड़ा जा सके। आंधी तूफान से प्रभावित शहर में कुछ स्थानों पर बिजली और पेयजल सेवाएं भी बंद हैं। कई जगह पानी भर जाने के कारण शहर में यातायात ठप पड़ गया। 
 
चीन के दक्षिण ग्वांगदोंग प्रांत में पिछले हफ्ते से एक निर्माणाधीन स्थल की बाढ़ग्रस्त सुरंग में फंसे 13 मजदूरों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। झुहाई शहर में शिन्गे एक्सप्रेसवे की शिजिंगशान सुरंग के निर्माणाधीन हिस्से में कुल 14 मजदूर उस समय फंस गए थे जब इस स्थान पर 15 जुलाई को बाढ़ आई थी। घटनास्थल पर 2,400 से अधिक बचाव कर्मचारियों और 200 से अधिक बचाव वाहनों को भेजा गया है। खबर में बताया गया है कि सुरंग के तंग होने और जल-विज्ञान, भू विज्ञान और मौसम संबंधी परिस्थितियों के जटिल होने से बचाव कार्य मुश्किल हो गया है

 

 

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अमेरिका : उप विदेश मंत्री 25 जुलाई को चीन की यात्रा करेंगे

अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी आर शेरमन अगले हफ्ते चीन की यात्रा करेंगी। एक अधिकारी ने बताया कि 'अत्यंत महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों” को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के लिए चीनी अधिकारियों के साथ खुले दिल से आदान-प्रदान करने के देश के जारी प्रयासों के तहत यह यात्रा की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि अपनी यात्रा के दौरान, वह उन क्षेत्रों पर चर्चा करेंगी जहां अमेरिका चीनी कार्रवाइयों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है, साथ ही उन क्षेत्रों पर भी चर्चा होगी जहां उनके हित जुड़े हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया, “उप विदेश मंत्री 25 जुलाई को चीन की यात्रा करेंगी। वह तोक्यो और सियोल के साथ ही उलानबाटर में रुकने के बाद वहां की यात्रा करेंगी।”

 
उन्होंने बताया कि चीन में, वह तियान्जिन में बैठकों में हिस्सा लेंगी जहां वह चीनी अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। चीन ने देश के काउंसलर एवं विदेश मंत्री वांग यी से व्यक्तिगत मुलाकात की पुष्टि की है। प्राइस ने कहा, “जैसा हमने कहा था, ये चर्चाऐं चीन के अधिकारियों के साथ खुले दिल से आदान-प्रदान करने के अमेरिका के जारी प्रयासों का हिस्सा है जो अमेरिकी हितों एवं मूल्यों को बढ़ाने के मकसद से किए जा रहे हैं और कुल मिलाकर हमें आश्चर्यजनक रूप से महत्त्वपूर्ण इस द्विपक्षीय संबंध को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा।”
 
प्राइस ने कहा, “हमने यात्रा की पुष्टि करने से पहले इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि उपविदेश मंत्री यात्रा के लिए तैयार होंगी अगर उनकी बातचीत वास्तविक एवं रचनात्मक होगी, अगर यह वास्तव में हमारे लिए एक मंच और एक स्थान होता उस चीज के लिए जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, और वह है अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाना, यह तलाश करना और इसपर चर्चा करना कि हम इस रिश्ते को जिम्मेदारी से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, और हम प्रतियोगिता से कैसे निपट सकते हैं। ... कड़ी प्रतिस्पर्धा जिसका हम चीन के साथ स्वागत करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि अमेरिका मानता है कि इस बैठक में वास्तविक एवं रचनात्मक होने का सामर्थ्य है।
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मध्य चीन में भारी बारिश और बाढ़ से 12 लोगों की मौत

 चीन के मध्य हेनान प्रांत में बाढ़ संबंधी घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है और करीब एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ’ की एक खबर के अनुसारहेनान के प्रांतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि प्रांतीय राजधानी झेंगझोऊ में मंगलवार शाम चार से पांच बजे के बीच रिकॉर्ड 201.9 मिलीमीटर बारिश हुई। झेंगझोऊ नगर केंद्र में मंगलवार को 24 घंटे में औसतन 457.5 मिमी बारिश हुई। मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखे जाने के बाद से यह एक दिन में अब तक हुई सर्वाधिक वर्षा है।  

खबर में बताया गया कि बाढ़ संबंधी हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई है और करीब एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। खबर के अनुसारकई जगह पानी भर जाने के कारण शहर में यातायात ठप पड़ गया। 80 से अधिक बसों की सेवाएं निलंबित करनी पड़ी, 100 से अधिक के मार्ग बदले गए और सबवे’ सेवांए भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। बारिश का पानी शहर की लाइन फाइव’ की सबवे सुरंग में चला गयाजिससे एक ट्रेन में कई यात्री फंस गए।  

खबर में बताया गया कि पुलिस अधिकारीदमकल कर्मी और अन्य स्थानीय उप जिला कर्मी मौके पर बचाव कार्य में जुटे हैं। सबवे’ में पानी कम हो रहा है और यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। झेंग्झोऊडोंग रेलवे स्टेशन पर 160 से अधिक ट्रेनें रोकी गईं।झेंगझोऊ के हवाईअड्डे पर शहर आने-जाने वाली 260 उड़ानें रद्द की गई हैं। वहींस्थानीय रेलवे अधिकरियों ने भी कुछ ट्रेनों को रोक दिया है या उनके समय में परिवर्तन किया है।  

आंधी तूफान से प्रभावित शहर में कुछ स्थानों पर बिजली और पेयजल सेवाएं भी बंद हैं। हेनान प्रांतीय और झेंगझोऊ नगरपालिका मौसम विज्ञान ब्यूरो ने मौसम संबंधी आपदाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया का स्तर बढ़ाकर एक कर दिया है। हेनान में बुधवार रात तक भारी बारिश होती रहने का अनुमान है।

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यूरोपीय आयोग ने 8 अरब की चेक रिकवरी योजना को दी मंजूरी

 यूरोपीय आयोग (ईयू) ने चेक गणराज्य की 7 बिलियन यूरो (8 बिलियन अमरीकी डालर) की राष्ट्रीय रिकवरी योजना का समर्थन किया है, जो देश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने और एक हरियाली और अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद करेगी। सोमवार को एक बयान में, यूरोपीय संघ ने कहा कि चेक गणराज्य इस धन का 42 प्रतिशत अपने जलवायु-तटस्थ लक्ष्यों तक पहुंचने पर खर्च करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण शामिल हैं

 
आयोग ने दोहराया कि धन की पूरी राशि प्राप्त करने के लिए चेक गणराज्य को उचित कानूनी मानदंडों का पालन करना चाहिए - जिसमें हितों के टकराव के नियम भी शामिल हैं। "यह अधिकारियों के साथ नागरिकों के संचार में सुधार करेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षित रेल यात्रा, स्कूलों में डिजिटल कौशल के लिए समर्थन या सामाजिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करेगा," चेक प्रधान मंत्री लेडी बाबिस ने यूरोपीय दौरे के साथ अपनी बैठक के बाद योजना के बारे में कहा अन्य 22 प्रतिशत डिजिटलीकरण की ओर जाएगा, यानी स्वास्थ्य देखभाल, आपराधिक न्याय और निर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रशासन में डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश।
 
यह इस साल आयोग द्वारा प्रकाशित एक ऑडिट का अनुसरण करता है, जिसमें प्रधान मंत्री बाबिस को अपने व्यापारिक समूह एग्रोफर्ट के साथ हितों के टकराव में पाया गया था, जिसे सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करते समय ट्रस्ट फंड में डाल दिया गया था।
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पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने की चीनी राजदूत नोंग रोंग से मुलाकात

 पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सोमवार को चीनी दूत के अदिकारियों से मुलाकात की और पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा में पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। बस विस्फोट में 9 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। जिसे चीन ने इस बम धमाका करार दिया था, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि यह गैस रिसाव के कारण हुआ था। पाकिस्तान में चीनी राजदूत नोंग रोंग के साथ अपनी बैठक के दौरान कमर बाजवा ने कहा कि हमारे संकल्प को चुनौती देने वाले सभी विरोधी ताकतों की साजिश को विफल करने के लिए मजबूत रहना जरूरी है। पिछले हफ्ते हुए बस विस्फोट के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी, जिसमें नौ चीनी श्रमिकों सहित 13 लोग मारे गए थे।

 
बस विस्फोट में चीनी नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना हमारे घनिष्ठ संबंधों को बहुत महत्व देती है। उन्होंने पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों के पूर्ण समर्थन, सहयोग और सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। बयान में कहा गया है कि बाजवा और नोंग क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए निरंतर समन्वय की आवश्यकता पर सहमत हुए। बता दें कि बस विस्फोट अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दसू इलाके में बुधवार को हुआ था। इस इलाके में चीनी इंजीनियर और निर्माण श्रमिक पाकिस्तान को एक बांध बनाने में मदद कर रहे हैं, जो 60 अरब अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का हिस्सा है।
 
निर्माणाधीन दसू बांध की जगह पर चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों को ले जा रही बस में विस्फोट होने से नौ चीनी नागरिकों और दो फ्रंटियर कॉर्प्स सैनिकों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और 39 अन्य घायल हुए थे। विस्फोट के बाद बस गहरी खाई में गिर गई थी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाका तकनीकी खराबी के कारण हुआ या वाहन किसी विस्फोट की चपेट में आने से हुआ।
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