धान का कटोरा

रायपुर से गिरफ्तार 3 डॉक्टर समेत 6 आरोपियों को सीबीआई ने किया कोर्ट में पेश

रायपुर। मेडिकल कॉलेज की मान्यता में रिश्वत को लेकर सीबीआई छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में सीबीआई ने दबिश दी थी।तीन डॉक्टर सहित छह लोग गिरफ्तार किए हैं। रायपुर के रावतपुरा मेडिकल कालेज के पदाधिकारियों पर केस दर्ज किया है।सभी आरोपियों को सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सभी को रिमांड पर लेकर सीबीआई दिल्ली ले जाएगी।छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान कर्नाटक उत्तर प्रदेश दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 स्थान पर छापेमार कार्रवाई थी।
बता दें कि CBI ने सोमवार को कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी निरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे थे।
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बीजापुर में IED ब्लास्ट, ग्रामीण घायल

बीजापुर। जिले में नक्सलियों की लगाई प्रेशर IED की चपेट में आने से एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके पैर के चिथड़े उड़ गए हैं। जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। मामला मद्देड़ थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, युवक का नाम विशाल गोटे (32) है। ये जिले के पेगड़ापल्ली का रहने वाला है। सिराकोंटा और दंपाया के मध्य स्थित जंगल से फुटू (कंदमूल फल) लेने के लिए गया था। लेकिन उस इलाके में नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले से ही प्रेशर IED प्लांट कर रखी हुई थी। फुटू एकत्रित करने के दौरान ग्रामीण का पैर प्रेशर IED पर आ गया। जिससे जोर का धमाका हुआ। ब्लास्ट में ग्रामीण के पैर के चिथड़े उड़ गए। जिस समय धमाका हुआ उस समय गांव के कुछ और ग्रामीण भी वहां मौजूद थे। जो धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल को पहले मद्देड़ अस्पताल लाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल और यहां से जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। बीजापुर ASP चंद्रकांत गवर्णा ने कहा कि, मामले की जांच की जा रही है।
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छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव, जगदलपुर जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी

रायपुर/जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने खास तौर पर जगदलपुर सहित बस्तर अंचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर के कलेक्टर एस. हरीश ने जिले के सभी स्कूलों को आज 2 जुलाई के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है।
बस्तर सहित कई जिलों में संभावित भारी वर्षा को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्कूल बंद करने जैसे कदम ऐहतियातन उठाए गए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
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हेड मास्टर ने महिला वशरूम में छिपाकर रखता था मोबाइल कैमरा

  • महिला टीचर्स ने पुलिस में दर्ज कराया एफआईआर
तिल्दा। रायपुर जिले के तिल्दा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिलाड़ी के मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक का डर्टी गेम सामने आया है। इस शख्स के द्वारा स्कूल के महिला वॉशरूम में मोबाइल छिपाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। महिला शिक्षकों ने जब मोबाइल पकड़ा तो पता चला कि इस गंदी हरकत के पीछे खुद स्कूल के प्रधान पाठक और संकुल समन्वयक भूपेंद्र कुमार साहू की भूमिका थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह मामला उस वक्त सामने आया जब स्कूल की शिक्षिकाओं ने वॉशरूम में एक मोबाइल फोन देखा। उन्होंने जब मोबाइल उठाकर देखा तो पाया कि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। यह देखकर सभी शिक्षिकाएं दहशत में आ गईं। यह मोबाइल हेड मास्टर भूपेंद्र साहू का था। शिक्षिकाओं ने तुरंत इस घटना की जानकारी अपने परिजनों और स्कूल के अन्य स्टाफ को दी। इसके बाद सभी थाने पहुंचकर हेड मास्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
तिल्दा-नेवरा थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम ने मीडिया को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी संकुल समन्वयक भूपेंद्र कुमार साहू से पूछताछ शुरू की। इस दौरान आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह पिछले दो महीने से इस शर्मनाक हरकत को अंजाम दे रहा था। आरोपी ने यह भी बताया कि वह मोबाइल में रिकॉर्ड हुए वीडियो को अपने दूसरे मोबाइल और लैपटॉप में ट्रांसफर करके देखता था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के लिए उसे साइबर सेल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ने मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दिए थे, लेकिन साइबर टीम अब डिलीटेड डेटा को रिकवर करने की प्रक्रिया में जुटी है।
प्रधान पाठक के खिलाफ गुस्सा, कड़ी कार्रवाई की मांग
इस घटना के बाद स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सभी आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।
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मशरूम खाने से 8 लोग अस्पताल में भर्ती, 3 की हालत गंभीर

सूरजपुर। सूरजपुर में जहरीले मशरूम खाने से 8 लोग बीमार हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज सूरजपुर जिला अस्पताल में जारी है। दरअसल, सूरजपुर के डेडरी और कोरया गांव के दो अलग अलग परिवार के आठ सदस्य जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। जंगल से जहरीले मशरूम लेकर घर में सब्जी बनाई।
मशरूम खाने के कुछ देर बाद सभी की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद गांव के लोगों के द्वारा उन्हें जिला अस्पताल सूरजपुर ले जाया गया। जहां 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है,जबकि शेष 5 लोगों की स्थित खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं जहरीले मशरूम खाने से परिवार के एक युवक को इतना नशा ही गया कि उसने अस्पताल में घंटों उत्पात मचाया जिससे इलाज करने आए और मरीजों को काफी परेशानी हुई।
परिजनों ने इलाज के साथ एक स्थानीय बैगा से अस्पताल में ही झाड़ फूक भी युवक का करने लगे। फिलहाल सभी आठ मरीजों का इलाज जिला अस्पताल सूरजपुर में जारी है। साथ ही डॉक्टर ने आम जानो से अपील की है कि ऐसे जंगली मशरूम ना खाए।
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राजिम तक दौड़ेगी ट्रेन, पटरी बिछाने का काम पूरा

रायपुर। रायपुर-अभनपुर के बीच ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। अभनपुर-राजिम के बीच भी रेलवे पटरी बिछाने का काम पूरा हो गया है। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने आरएसडी यार्ड, अभनपुर स्टेशन और निर्माणाधीन राजिम स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों व अन्य तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को काम में गुणवत्ता का कड़ाई से पालन करने और बचे हुए समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया।
बता दें कि अभनपुर से राजिम के बीच गेज कन्वर्जन का काम पिछले चार साल से चल रहा था। अभनपुर से धमतरी के बीच भी गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट के पूरा होने से छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा।
इससे इन क्षेत्रों की सीधी रेल पहुंच बड़े शहरों से स्थापित होगी। इससे न केवल यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध होंगे, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार, कृषि, तीर्थाटन और पर्यटन को भी नए अवसर मिलेंगे।
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सरकारी कर्मचारियों को शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश की रहेगी अनुमति, इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे  प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।
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युक्तियुक्तकरण से संवर रही शिक्षा व्यवस्था

  • जशपुर के स्कूलों में लौटी रौनक, बच्चों में बढ़ा उत्साह
रायपुर। जशपुर जिले के स्कूलों में अब पढ़ाई की गूंज सुनाई देने लगी है। कभी शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे विद्यालयों में युक्तियुक्तकरण के बाद स्थायी शिक्षकों की तैनाती से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। जिले के मनोरा विकासखंड स्थित प्राथमिक शाला गीधा में जब नए शिक्षकों की पदस्थापना हुई, तो विद्यालय की तस्वीर ही बदल गई। अब बच्चे पूरे उत्साह से स्कूल पहुँच रहे हैं, नियमित पढ़ाई कर रहे हैं और विभिन्न गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।
जिले में युक्तियुक्तकरण से पहले 15 शिक्षकविहीन स्कूल थे, जिनमें 14 प्राथमिक और एक हाईस्कूल शामिल था। अब इन सभी स्कूलों में शिक्षक पदस्थ कर दिए गए हैं। प्राथमिक शालाओं में 28 और हाईस्कूल में 6 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा जिले की 262 एकल शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में भी अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती करते हुए इनकी संख्या शून्य कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदृष्टि और संकल्प के अनुरूप यह पूरी प्रक्रिया राज्य के शिक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर बनकर उभरी है। उनका कहना है कि युक्तियुक्तकरण का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में समानता लाना है। जहां जरूरत अधिक है, वहां अधिक संसाधन और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों का समायोजन कर ऐसे स्कूलों को नजदीकी सुविधायुक्त विद्यालयों से जोड़ा गया है, जहां संसाधनों की उपलब्धता अधिक है। इससे बच्चों को एक बेहतर शैक्षणिक माहौल और सभी विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त शिक्षकों से सीखने का अवसर मिल रहा है। गौरतलब है कि यह पूरी कवायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप की गई है, जिससे विशेषकर दूरस्थ, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को नए स्तर पर ले जाया जा सके।
प्राथमिक शाला गीधा की तरह जिले के अन्य विद्यालयों में भी युक्तियुक्तकरण का असर साफ नजर आ रहा है। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और विषय आधारित पढ़ाई के चलते अब न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है, बल्कि अभिभावकों का भरोसा भी सरकारी स्कूलों पर दोबारा लौटने लगा है। यह पहल न केवल वर्तमान पीढ़ी को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में ठोस कदम है, बल्कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
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महतारी वंदन योजना की 17वीं किश्त के तहत 647 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मंगलवार एक तारीख को माह जुलाई 2025 की सत्रहवीं  किश्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.23 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.66 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 17 माहों में 11081.68 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल ीजजचेरू//उंीजंतपअंदकंद.बहेजंजम.हवअ.पद अथवा महतारी वंदन योजना का मोबाईल ऐप भी है जिसे हितग्राही प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यदि कोई आवेदिका इस सहायता राशि का लाभ नहीं लेना चाहती है, अर्थात् लाभ त्याग करना चाहती है तो वे पोर्टल में लाभ त्याग के ऑप्शन में जाकर लाभ त्याग कर सकती है। 
महतारी वंदन योजनांतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है वे तत्काल बैंक जाकर आधार सीडिंग करवायें क्योंकि उनको भुगतान किये जाने पर राशि वापस हो जा रही है तथा इस हेतु उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है। यदि किसी हितग्राही को किसी प्रकार की शिकायत हो तो इस पोर्टल में शिकायत करें ऑप्शन में जाकर अपनी समस्या ऑनलाईन दर्ज कर सकती है। 
आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील
महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं  से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
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महतारी वंदन योजना-नारी सशक्तिकरण की नयी मिसाल

  • विशेष लेख : डॉ. दानेश्वरी संभाकर, सहायक संचालक
रायपुर। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर, जहां मातृत्व की ममता और नारीत्व की गरिमा सदियों से पूजनीय रही है, वहीं आज एक नई सामाजिक क्रांति आकार ले रही है, महतारी वंदन योजना के रूप में। यह केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि नारी गरिमा, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का महोत्सव बन गई है, जिसने राज्य की लाखों महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने की दिशा दी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना का शुभारंभ करते हुए स्पष्ट किया कि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की हर माँ, बहन और बेटी को मुख्यधारा में लाने का संकल्प है। उन्होंने इसे “नारी गरिमा का उत्सव” कहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की सक्रिय भागीदारी से यह योजना बहुत ही कम समय में जन-आंदोलन में परिवर्तित हो गई। शासन की प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और समर्पण ने इसे घर-घर तक पहुंचा दिया।
आंकड़ों से आगे बढ़ती कहानी
मार्च 2024 से जुलाई 2025 तक कुल 17 किश्तों में लगभग 70 लाख महिलाओं को 11 हजार 08 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। यह केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उन सपनों की पूंजी है जिन्हें अब तक परिस्थितियों ने दबा दिया था। योजना से महिलाओं को जो आत्मबल मिला, उसने उनके जीवन को नए आयाम दिए।
आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता
आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। किसी ने छोटा व्यवसाय शुरू किया, तो किसी ने बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों को सहजता से पूरा किया। यह आर्थिक संबल महिलाओं को आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान और सम्मान दे रहा है। वे अब केवल पारंपरिक भूमिकाओं में सीमित नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक रीढ़ और समाज की निर्णायक शक्ति बनती जा रही हैं।
हर गांव की नारी, अब प्रेरणा की अधिकारी
योजना की असली तस्वीर उन कहानियों में है, जो अब गांव-गांव में प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं श्रीमती कंचन जो ग्राम गीधा, मुंगेली की निवासी हैं। उन्होंने महतारी वंदन योजना से मिलने वाले पैसों से गुपचुप ठेला व्यवसाय को बढ़ाया और अब घर की ज़िम्मेदारियाँ आसानी से निभा रही हैं।
कुरूद ग्राम की निवासी श्रीमती श्यामा बाई जो कंडरा जनजाति से आती हैं और बांस शिल्प के पारंपरिक व्यवसाय से अब आजीविका चलाती हैं। योजना की सहायता अपने व्यवसाय को बढ़ाकर 8000 रुपए तक मासिक आमदनी अर्जित कर रही हैं।
मोहला-मानपुर की ग्राम दिघवाड़ी निवासी श्रीमती गीता यादव कहती हैं कि सालाना मिलने वाले 12 हजार रूपए हमारी कई जरूरतों को पूरा करने में मददगार होंगे। इससे रोजमर्रा के खर्च, बच्चों के दवाइयों और पढ़ाई का समान खरीदने में राहत मिलेगी।
ग्राम हथरा निवासी श्रीमती कान्ति बाई ने कहा कि महतारी वंदन योजना से मिली राशि से वह अपनी और घर की जरूरतें पूरी कर सकेंगी। अब उन्हें छोटी-मोटी चीजों के लिए बार-बार पति से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस योजना को महिलाओं को केवल सहायता नहीं, बल्कि समाज में भागीदारी का अधिकार देने वाला प्रयास बताया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की संवेदनशील सोच और जमीनी सक्रियता ने इसे नीतिगत घोषणा से निकालकर समाज की धड़कन बना दिया है।
एक नई सुबह की दस्तक
आज जब हम छत्तीसगढ़ की गलियों और घरों में झांकते हैं, तो वहां हमें आंकड़ों से परे एक विश्वास, आत्मबल और आशा की कहानी दिखाई देती है। महतारी वंदन योजना अब केवल सरकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज की मुस्कान बन गई है। छत्तीसगढ़ की हर माँ-बेटी की आवाज़ में अब यह आत्मविश्वास झलकता है।
"अब हर महतारी सशक्त है, अब हर बेटी समर्थ है।"
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जल संरक्षण में जनसहभागिता की अनूठी मिसाल

  • "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान में जनभागीदारी से 110 बोरी बंधान और 915 रिचार्ज पिट्स का निर्माण
रायपुर। बेमेतरा जिले में जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को बनाए रखने "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के तहत पांच दिनों में ही जन भागीदारी से 110 बोरी बंधान और 915 रिचार्ज पिट्स व सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया है। वृहद पैमाने पर जनसहभागिता से 26 जून से 30 जून तक पांच दिनों तक संचालित व्यापक जल संरक्षण अभियान में गांव-गांव में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया। इस दौरान बोरी बंधान, रिचार्ज पिट्स, सोखता गड्ढों जैसे वाटर रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण प्राथमिकता से किया गया। जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, स्वसहायता समूहों की महिलाओं और ग्रामीणों की सक्रियता ने इस अभियान को जन-आंदोलन में बदल दिया।
"मोर गांव मोर पानी" महाअभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बेमेतरा जिले के सभी विकासखंडों में क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें सरपंचों, सचिवों, रोजगार सहायकों और स्वसहायता समूहों को जल संरक्षण की तकनीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतिभागियों को संरचनाओं के निर्माण की तकनीकी दक्षता भी प्रदान की गई, जिससे वे अपने गांवों में इन संरचनाओं को स्वप्रेरणा से निर्मित कर सकें। 
"मोर गांव मोर पानी" महाअभियान से बेमेतरा जिले में 110 बोरी बंधान और 915 रिचार्ज पिट्स व सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया है। इनके निर्माण के दौरान लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। इनमें भागीदारी करने वाले लोग आने वाले दिनों में और अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए स्वेच्छा से आगे आने को तत्पर हैं। लोगों ने उम्मीद जताई कि जनसहभागिता से चलाए जा रहे इस जल संरक्षण अभियान का दीर्घकालिक प्रभाव जल स्तर में सकारात्मक बदलाव के रूप में परिलक्षित होगा और जल की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करने में यह मील का पत्थर साबित होगी। ग्रामीणों की सहभागिता और सामूहिक प्रयास से जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में यह एक अभिनव और प्रेरणादायी पहल है।
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7 से 9 जुलाई तक मैनपाट में आयोजित होगा मंत्री, सांसद, एवं विधायकों का प्रशिक्षण शिविर

  • जिला प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण
  • मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
रायपुर। सरगुजा जिले में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को वित्त एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी ने मैनपाट के कर्मा रिसोर्ट में प्रशानिक अधिकारियों की बैठकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 7, 8 और 9 जुलाई को तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक गण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण स्थल कार्यक्रम की तैयारी, सड़कों की मरम्मत,  चिकित्सा व्यवस्था,सुरक्षा व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, हैलिपैड व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पार्किंग व्यवस्था, पानी व्यवस्था, पास व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग, डोम पंडाल, साफ-सफाई सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 
कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर तड़ित चालक (लाइटनिंग अर्रेस्टर) की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। साथ ही सुरक्षा को लेकर पर्याप्त पुलिस बल एवं मजिस्ट्रियल ड्यूटी तैनात करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, अम्बिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल, लूण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, डीएफओ श्री अभिषेक जोगावत सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं  जन गण उपस्थित थे।
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स्टेडियम और टाउन-हॉल के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने 9 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत

  • नगरीय प्रशासन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के अधोसंरचना मद से मंजूर की राशि
रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में अधूरे स्टेडियम और टाउन-हाल के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने कुल नौ करोड़ दो लाख 18 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अधोसंरचना मद से दोनों कार्यों के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में निर्माणाधीन स्टेडियम के शेष कार्यों को पूरा करने पांच करोड़ 51 लाख 20 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में वार्ड क्रमांक-1 में प्रगतिरत टाउन-हॉल के शेष कार्यों को पूर्ण करने तीन करोड़ 50 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड सुनिश्चित करते हुए दोनों कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
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भूजल संरक्षण की दिशा में सरगुजा जिला प्रशासन की नई पहल

  • बोरवेल सैंड रिचार्ज फिल्टर से होगा वर्षा जल का संचयन
रायपुर। सरगुजा जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बोरवेल सैंड रिचार्ज फिल्टर योजना की शुरुआत की गई है। इस नवाचार के माध्यम से वर्षा जल को बर्बाद होने से बचाकर सीधे भूजल भंडारण में पहुँचाया जाएगा। कलेक्टर श्री विलास भोसकर के नेतृत्व में सभी शासकीय भवनों, स्कूलों, पंचायत परिसरों और सार्वजनिक स्थलों में ड्राई बोरवेल में बोरवेल सैंड रिचार्ज फिल्टर लगाए जा रहे हैं। यह विशेष फिल्टर रेत, चारकोल और गिट्टी की परतों से बना होता है, जो बारिश के पानी को शुद्ध कर भूमिगत जलस्रोतों में पहुँचाता है। इससे न केवल जलस्रोतों का पुनर्भरण होगा, बल्कि बोरवेल की आयु और क्षमता भी बढ़ेगी।
जिले में बारिश के पानी का अधिकतम उपयोग कर जल संकट को दूर करने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे जिले में जल संवर्धन की  दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर को सुधारने के लिए सभी विभागों और आमजन की सक्रिय भागीदारी से  वर्षा जल का हर बूंद संरक्षित कर भू-जल स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
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खनिज आधारित उद्योगों से राज्य के विकास को मिलेगी नई गति : खनिज सचिव पी. दयानंद

  • चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू
  • 200 मिलियन टन से अधिक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर की नीलामी के लिए प्री-बिड सम्मेलन में शामिल हुए निवेशक
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज के नए ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को नवा रायपुर अटल नगर में निवेशकों के लिए प्री-बिड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्री-बिड सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की समृद्ध खनिज संपदा को औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध कराना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना तथा पारदर्शी ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करना है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमत्री के सचिव एवं खनिज सचिव श्री पी. दयानंद ने कहा कि हमें नई औद्योगिक नीति के अनुरूप खनिज क्षेत्र के विकास के साथ ‘विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज नीति और नई उद्योग नीति से खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए भरपूर संभावनाएं हैं।
खनिज सचिव श्री पी. दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है, जहां कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन, लीथियम, कोबाल्ट तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे 28 से अधिक प्रमुख खनिजों की भरपूर उपलब्धता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 51 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है और आने वाले समय में इस संख्या को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न खनिज समूहों के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। इसके साथ ही सोनाखान भवन में एक ड्रिल कोर लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, ताकि अन्वेषण की गुणवत्ता और सटीकता को सुदृढ़ किया जा सके।
खनिज सचिव श्री दयानंद ने यह भी बताया कि डीजीएम द्वारा चयनित कुल 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है, जिनमें 4 चूना पत्थर, 2 लौह अयस्क और 3 बॉक्साइट ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉकों में उपलब्ध संसाधनों का वाणिज्यिक दोहन निवेशकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चूना पत्थर के 200 मिलियन टन से अधिक भंडार बलौदाबाजार, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित हैं, जिनमें औसतन 42 प्रतिशत से अधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा आंकी गई है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे इन ब्लॉकों को एक आकर्षक औद्योगिक अवसर के रूप में देखें और छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं। राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहयोग, पारदर्शिता और समयबद्ध अनुमतियां सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
खनिज विभाग के संचालक श्री रजत बंसल ने ई-नीलामी प्रणाली की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि निविदा पोर्टल पर सभी खनिज ब्लॉकों से संबंधित विवरण उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्रों में रेलवे और सड़क जैसे मजबूत आधारभूत ढांचे के साथ स्थानीय श्रमशक्ति भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे उद्योगों की स्थापना सुगम और आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी। प्रति वर्ष 3-4 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले उद्योगों की स्थापना की संभावना के साथ इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार सृजन होगा।
इस अवसर पर कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक श्री अमित धारवाड़कर, संयुक्त संचालक श्री अनुराग दीवान, श्री संजय कनकाने सहित विभिन्न निवेशक, औद्योगिक प्रतिनिधि, भूवैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ तथा खनिज एवं उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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वाणिज्यिक कर विभाग के विशेष आयुक्त टी.एल. ध्रुव को सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई

रायपुर। वाणिज्यिक कर विभाग के विशेष आयुक्त श्री टी.एल. ध्रुव के अर्धवार्षिकीय आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर वाणिज्यिक कर भवन, नया रायपुर में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में आयुक्त वाणिज्य कर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री ध्रुव की सेवा, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को स्मरण किया तथा उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की। आयुक्त श्री मीणा ने श्री ध्रुव के सरल व्यवहार और कार्यशैली को अनुकरणीय बताया। समारोह में उनके सहकर्मियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर आयुक्त श्री मीणा ने श्री ध्रुव को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। श्री ध्रुव ने इस मौके पर अपने सेवाकाल में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त मार्गदर्शन तथा सहकर्मियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
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पीएम सूर्य घर योजना से ओमप्रकाश उपाध्याय को बिजली बिल से मिली आज़ादी

  • बिजली खर्च हुआ शून्य अब हर महीने मिल रहा है क्रेडिट का लाभ
रायपुर। केन्द्र सरकार की ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ से अब आम लोग स्वयं के घर में बिजली बनाकर न केवल बिजली बिल से मुक्ति पा रहे हैं, बल्कि हर महीने बिजली विभाग से अतिरिक्त यूनिट के बदले लाभ भी कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से आम परिवार बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हर महीने की बचत से आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के सतपता, विश्रामपुर निवासी श्री ओमप्रकाश उपाध्याय भी लाभान्वित हुए है। उन्होंने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवॉट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है। श्री उपाध्याय ने 7 मार्च 2025 को योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद डिस्कॉम से पंजीकृत वेंडर द्वारा उनका सोलर सिस्टम स्थापित किया गया।
श्री ओमप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि उनके घर में रोज़ाना करीब 12 से 13 यूनिट बिजली की खपत होती है, जबकि उनका सोलर सिस्टम रोजाना 17 से 19 यूनिट बिजली उत्पन्न कर रहा है। इससे उनके घर का बिजली बिल अब शून्य हो गया है, बल्कि अब तो बिल माइनस में आ रहा है यानी हर महीने उन्हें क्रेडिट यूनिट का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना आम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी है। इससे न सिर्फ बिजली की बचत होती है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद मिलती है। उन्होनें सभी नागरिकों से अपील की है कि वे भी इस योजना से जुड़ें और अपने बिजली बिल से छुटकारा पाएं।
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#CGBusinessEasy एक्स पर देशभर में छाया

  • छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक पहल को जबरदस्त सराहना
रायपुर। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2 ने सोशल मीडिया पर अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की।राजधानी रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान #CGBusinessEasy हैशटैग ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरे दिन भारत में शीर्ष ट्रेंड्स में अपनी प्रमुख जगह बनाए रखी।  यह ट्रेंड इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई पहल ने देशभर के उद्योग जगत और नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है।
सोशल मीडिया पर 6000 से अधिक पोस्ट किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति-विशेषज्ञों ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और ऑनलाइन भूमि आबंटन एवं प्रबंधन प्रणाली की सराहना की। यूजर्स ने इन पहलों को छत्तीसगढ़ को भारत का अगला निवेश और औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।
अनेक एक्स यूजर्स ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की नेतृत्व क्षमता को सराहते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ ने जो पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था लागू की है, वह अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन सकती है। कुछ पोस्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश में रिकॉर्ड समय में निवेश स्वीकृति, भूमि आवंटन और सब्सिडी वितरण जैसे कार्य अब एक क्लिक में पूरे होंगे, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।
ट्रेंड में भाग लेने वालों ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को प्रगतिशील और दूरदर्शी बताया। कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि राज्य सरकार की लॉजिस्टिक नीति, जन विश्वास विधेयक और बस्तर व सरगुजा जैसे क्षेत्रों के विकास संबंधी घोषणाओं ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। यह ट्रेंड छत्तीसगढ़ के प्रति बढ़ती निवेशक रुचि और सकारात्मक भावना का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर हुए जबरदस्त रिस्पॉन्स से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ अब तेजी से निवेशकों की पहली पसंद बनने की ओर अग्रसर है।
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