- समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को यूपी में शिक्षकों और शिक्षा विभाग की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यादव ने शिक्षा के महत्व और समाज को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया।
"हाल ही में, अखबारों के माध्यम से, हमने सरकार के ऐसे फैसले देखे हैं, जिनसे हम बहुत चिंतित हैं। हम चिंतित हैं क्योंकि अगर साजिश के तहत जानबूझकर शिक्षा को नष्ट किया जाता है, तो हमारे समाज का क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) खुद एक शिक्षक थे। और एक शिक्षक होने के नाते, उनके भीतर की वह पहचान कभी फीकी नहीं पड़ी, चाहे वह विधानसभा हो या संसद, उन्होंने हमेशा चीजों को समझाने की कोशिश की। राजनीतिक मंचों पर भी, आपने देखा होगा कि वे एक शिक्षक के रूप में दिखाई दिए, मार्गदर्शन करते हुए, जरूरत पड़ने पर डांटते हुए और हमेशा आगे का रास्ता दिखाते हुए," यादव ने कहा।
"लोग अक्सर हमें 'परिवारवादी पार्टी' कहते हैं, लेकिन एक शिक्षक का बेटा होने के नाते, मैं हर शिक्षक के साथ एक पारिवारिक रिश्ता साझा करता हूं। उनका दर्द मेरा दर्द है। जो लोग हमारे साथ काम कर चुके हैं, वे जानते हैं कि जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिला, हमने शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए।" यादव ने कहा।
शांतिपूर्ण विरोध और अदालती मामलों के बावजूद शिक्षकों की चिंताओं को नजरअंदाज करने के लिए यादव ने भाजपा सरकार की आलोचना की, "मेरे पीछे शिक्षकों के पोस्टर हैं जो वर्षों से विरोध कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके शांतिपूर्ण प्रयासों, यहां तक कि अदालत जाने के बावजूद, सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है। ऐसा लगता है कि जब सरकार शिक्षकों को देखती है, तो वह अंधी हो जाती है। वह बहरी हो जाती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं: जितनी जल्दी शिक्षकों और छात्रों के अभिभावकों को यह एहसास हो जाएगा कि भाजपा सरकार शिक्षा और शिक्षक विरोधी है, और भाजपा के कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, उतनी ही जल्दी बदलाव की नींव रखी जाएगी।"
यादव ने आरोप लगाया, "भाजपा प्रतिगामी है। उन्हें पता है कि शिक्षित लोग सवाल पूछते हैं। शिक्षित लोग विभाजनकारी राजनीति का विरोध करते हैं। इसलिए वे कम स्कूल चाहते हैं, ताकि असहमति की आवाज़ कम हो। शिक्षित लोग नौकरी की मांग करते हैं। अगर सरकारी नौकरियाँ हैं, तो आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा आरक्षण के खिलाफ है, इसलिए, नौकरियाँ उनके एजेंडे में भी नहीं हैं। मैं भाजपा से आग्रह करता हूँ कि शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को इस हद तक न धकेलें कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएँ और हर क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो।" भाजपा सरकार को हृदयहीन बताते हुए यादव ने आरोप लगाया, "भाजपा सरकार हमेशा शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाती है। यह एक हृदयहीन सरकार है। हमने यह कई बार कहा है। जब भी उनके लिए कोई निर्णय लेने का समय आता है, तो हमने देखा है कि इस सरकार में सहानुभूति की कमी होती है।"
सपा नेता ने शिक्षकों के सामने आने वाली बुनियादी ढाँचे और परिवहन समस्याओं का हवाला देते हुए ऑनलाइन उपस्थिति के मुद्दे को उजागर किया। "ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में हमने कहा कि शिक्षकों पर भरोसा करके ही हम एक बेहतर पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक स्कूल में देरी से नहीं आना चाहता। लेकिन बुनियादी ढांचे का क्या? कोई भी शिक्षक देरी से नहीं आना चाहता, लेकिन अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन, बंद रेलवे क्रॉसिंग या घर से स्कूल तक की 50 किलोमीटर की दूरी इसे मुश्किल बना देती है। शिक्षकों के पास अक्सर स्कूलों के पास सरकारी आवास नहीं होते हैं, न ही दूरदराज के इलाकों में किराये के मकान उपलब्ध होते हैं।
इससे अनावश्यक तनाव होता है और मानसिक चिंता की स्थिति में कुछ शिक्षक घातक दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। आपात स्थिति में, यदि किसी शिक्षक को व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से स्कूल से जल्दी निकलना पड़ता है, तो इसे पूरे दिन की अनुपस्थिति के रूप में दर्ज किया जाता है। यह शोषण है; शिक्षा विभाग में कोई भी इसे जानता है।" यादव ने शिक्षकों के शोषण, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार सहित आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार की नीतियां शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की ओर धकेल रही हैं।
उन्होंने कहा, "हमारे कई साथियों ने हमें बताया है कि उनका किस तरह से शोषण किया जा रहा है। जन सुनवाई के दौरान एक शिक्षक हमारे पास आए और अपनी दुविधा बताई। वे ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, हमें ट्रांसफर होने का 'रेट' बता रहे थे। कितने लाख? देर से आने या जल्दी जाने के कई कारण हो सकते हैं, बिजली कटौती से लेकर इंटरनेट की समस्याएँ जो ऑनलाइन सिस्टम को प्रभावित करती हैं। इसलिए, इन व्यावहारिक समस्याओं को हल किए बिना, डिजिटल उपस्थिति संभव नहीं है।
जब इंटरनेट काम नहीं करता है, तो आप डिजिटल सिस्टम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप हर चीज़ को उस सिस्टम पर थोपना चाहते हैं? इसे पहले प्रशासनिक विभागों में क्यों नहीं लागू किया जाता जहाँ इसकी वास्तव में ज़रूरत है? वरिष्ठ और शीर्ष अधिकारियों को भी डिजिटल उपस्थिति के अधीन किया जाना चाहिए। उनके अपने उपस्थिति रिकॉर्ड से पता चलेगा कि वे वास्तव में कितनी बार उपस्थित होते हैं।" (एएनआई)
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